बिज्ञापन

बिज्ञापन

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री साह शुरुमा खारेजीमा परिसकेका कार्यालय पुनःस्थापित गर्ने पक्षमा थिएनन् । वैशाख ३० को क्याबिनेट निर्णयबाट कुनै हालतमा पछि नहट्ने अडान थियो । तर, पछिल्लो समय एकाएक उनी आफैँ ती संस्था जोगाउने पक्षमा उभिएको र सोहीअनुसार क्याबिनेटमा प्रस्ताव पुगेको दावी गरिएको छ । दुई वटा संस्था पुनर्जीवित भएसँगै कृषि, शिक्षा, सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय जोगाउन यसबीच निरन्तर ताकेता भइरहेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलअनुसार क्याबिनेटबाट निर्णय हुने हो भने सबै ३१ संस्था यथावत् रहनेछन् ।

यता मन्त्रीको मन राख्ने नाममा मन्त्रालयको नाम भत्काउनेदेखि, टुंगिसकेको ओएनएमसमेत गिजोल्ने प्रक्रियाले समेत सरकार आलोचित हुँदैछ । क्याबिनेटका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य, विज्ञान तथा नवप्रर्वतन मन्त्री महावीर पुनको ढिपीका कारण उद्योग, स्वास्थ्य, कृषिका महत्वपूर्ण विभागहरू तान्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार, सात दिन अगाडिमात्र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उद्योग मन्त्रालय मातहतको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र पेटेन्ट राइट, राष्ट्रिय भूकम्प मापण केन्द्र, कृषि मातहतको मौसम विज्ञान विभागलाई विज्ञान तथा नवप्रर्वद्धन मन्त्रालयतिर सार्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ । मन्त्रीकै इच्छाअनुसार, यी चार वटा विभाग नवप्रर्वतनमा पुर्‍याउँदा दरबन्दी सरचना टुंग्याइसकेका स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट खाद्य स्वच्छतालाई उडाइनुुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेकोमा नाम परिवर्तनपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय बनाइएको थियो । कृषि मातहत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा समाहित भएपछि मन्त्रालयको नामबाट ‘जनसंख्या’ हटाएर ‘खाद्य स्वच्छता’ थपिएको थियो । स्वास्थ्यले संगठन संरचनाअनुसार दरबन्दी मिलानका काम टुँगाएर निजामती किताबखानामा पद दर्ता गराएको हप्ता दिन नबित्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।